श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले श्रम मन्त्रालय र मातहतका निकायमा एकैपटक चार दर्जनभन्दा बढी प्रहरी खटाएपछि मन्त्रालयभित्र असन्तोष र त्रास फैलिएको छ । निर्वाचन गराउने म्याण्डेटसहित बनेको अन्तरिम सरकारका मन्त्री भण्डारीले निजामती कर्मचारीमाथि अविश्वास गर्दै मन्त्रालयलाई ‘प्रहरी क्याम्प’ मा रूपान्तरण गरेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् ।
बिज्ञापन
पूर्व एआइजीसमेत रहेका मन्त्री भण्डारीले अघिल्लो महिना गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै श्रम मन्त्रालय र विभागमा प्रहरी खटाइदिन माग गरेका थिए । श्रम मन्त्रालयबाट आएको पत्राचारलगत्तै गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको र त्यसकै आधारमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
बिज्ञापन
प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनअनुसार हाल श्रम मन्त्रालयमा दुर्गा प्रसाद दाहालको कमाण्डमा १९ जना प्रहरी खटाइएका छन् । यस्तै, दुई दर्जनभन्दा बढी प्रहरी वैदेशिक रोजगार विभागमा परिचालन गरिएको छ । मन्त्रालयमा दाहालसँगै सुरेश अथा, प्रकाश रेग्मी, गोविन्द प्रसाद भण्डारी, दीपक केसीलगायतका प्रहरी कर्मचारी कार्यरत छन् ।
मन्त्री भण्डारी स्वयं नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी हुन् । निजामती प्रशासनभन्दा प्रहरी संरचनामाथि बढी भरोसा गर्दै उनले मन्त्रालय र विभागमा प्रहरीको टोकडी खटाएको भन्दै कर्मचारीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
प्रहरी मुख्यालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरू ठगीमा पर्ने क्रम बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ‘टास्क फोर्स’ गठन गर्ने उद्देश्यले प्रहरी परिचालन गरिएको हो । मन्त्री भण्डारी नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का संस्थापकसमेत हुन् । त्यहाँ रहँदा संगठित अपराधका सञ्जाल भत्काएको अनुभव श्रम मन्त्रालयमा पनि लागू गर्न खोजिएको प्रहरी मुख्यालय नक्सालका एक अधिकृतले कर्मचारी प्रेससँग बताएका छन् ।
तर कर्मचारीहरू भने यो तर्क स्वीकार्न तयार छैनन् । उनीहरूका अनुसार प्रहरीलाई प्रशासनिक अधिकार छैन, न त मन्त्रालयभित्र स्थायी रूपमा बस्ने कानुनी आधार नै छ । निर्वाचनको मुखमा निर्वाचन सुरक्षाका लागि खटिनुपर्ने प्रहरी जनशक्ति मन्त्रालय र विभागभित्र खटाइनु आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
“कर्मचारीले गल्ती गरे एक घण्टाभित्रै सिआइबी लगाएर पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकलाई पनि त्यो अधिकार छ,” एक वरिष्ठ प्रशासक भन्छन्, “वटालियनै झैँ प्रहरी राख्नु भनेको पूर्व एआइजीले आफ्नो ‘प्रहरी शक्ति’ देखाएको सन्देश दिनु हो ।”
यस कदमलाई मन्त्रीले निजामती कर्मचारीमाथि अविश्वास गरेको स्पष्ट संकेतका रूपमा लिइएको छ । तर यो विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा श्रम सचिव दीपक काफ्ले सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । यस्तै मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे र कर्मचारी प्रशासन हेर्दै आएका बाबुराम भण्डारी पनि सम्पर्कविहीन रहे ।
मन्त्रालयभित्र प्रहरीको व्यापक उपस्थितिले कर्मचारीहरू मानसिक दबाबमा परेको, प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएको र निजामती सेवाको मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । अन्तरिम सरकारका मन्त्रीले नै यस्तो अविश्वासपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्नु लोकतान्त्रिक प्रशासनिक मूल्यविपरीत भएको टिप्पणी मन्त्रालयभित्र र बाहिर तीव्र बन्दै गएको छ ।
